BIOGAS: SLOW-TRACK ANSWER TO ENERGY NEEDS

(1) It certainly does not fall in the category of the highly acclaimed fast-track' energy projects. Nor does it have the economic backing of a multinational corporation. And yet, biogas alone can perhaps provide a permanent answer to India's burgeoning energy crisis.

(2) At a time when India is looking westwards, inviting all kinds of environmentally-unsound energy options, a simple time-tested rural-friendly technology that could easily emerge as the energy saviour has been gradually discarded. The potential and efficacy of the indigenous biogas technology was never in doubt. But since the technology was not imported and was not backed by a donor agency or a multinational company, it did not find favour with the policy makers.

(3) With the focus shifting to supercomputers and other imported sophisticated technologies, biogas was soon pushed to the files, The trend continued during the following years. Such was the growing indifference to a proven technology that even the Planning Commission made no sincere effort to revert back to the biogas programme.

(4) By the time the economic restructuring began, the biogas programme was all but forgotten. With a sizable percentage of the 1.7 million installed biogas plants remaining inoperative, the gigantic task of providing energy to the country's 70 percent population was left to the Ministry of Non- Conventional Energy Sources (MNES). And under pressure from the World Bank and the IMF, the government simultaneously began slashing the subsidy on biogas. But unlike other energy sources, except for hydel generation, biogas is a renewable energy resource and needs to be encouraged. The multifarious advantages that biogas offers to a rural household are well-known. And yet, no systematic effort was ever mande to document the progress and identify the bottlenecks.

(5) But while India dithers and falters on popularising an indigenous technology, neighbouring China has gone far ahead It has at present more than 6 million biogas plants, most of them in working condition. Overthe years the biogas delivery mechanism has been privatised. India, too will have to diversify the biogas production and make it more economically sound as well as productive.

(6) It is, therefore, time to reinvest in the biogas. Market economy and globalisation will not be able to provide an easy answer to the growing energy crisis. The realanswer, has to come from the rural areas. A need based infrastructure with an equal emphasis on research and maintenance can plug the loopholes. After all, biogas plants release valuable manure in addition to the energy need of a rural family. It reduces the dependence on the chemical fertilisers while at the same time keeping the environment safe and clean.

The Hindustan Times (Abridged).

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बायोगैस: ऊर्जा की जरूरतों के लिए धीमी गति से जवाब

(1) यह निश्चित रूप से अत्यधिक प्रशंसित फास्ट-ट्रैक 'ऊर्जा परियोजनाओं की श्रेणी में नहीं आता है। न ही इसे किसी बहुराष्ट्रीय निगम का आर्थिक समर्थन प्राप्त है। और फिर भी, अकेले बायोगैस शायद भारत के बढ़ते ऊर्जा संकट का स्थायी जवाब दे सकती है।

(२) ऐसे समय में जब भारत पश्चिम की ओर देख रहा है, सभी प्रकार के पर्यावरण-विहीन ऊर्जा विकल्पों को आमंत्रित कर रहा है, एक सरल समय-परीक्षणित ग्रामीण-अनुकूल तकनीक जो आसानी से ऊर्जा रक्षक के रूप में उभर सकती है, को धीरे-धीरे त्याग दिया गया है। स्वदेशी बायोगैस प्रौद्योगिकी की क्षमता और प्रभावकारिता कभी संदेह में नहीं थी। लेकिन चूंकि प्रौद्योगिकी का आयात नहीं किया गया था और किसी दाता एजेंसी या बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा समर्थित नहीं था, इसलिए इसे नीति निर्माताओं के पक्ष में नहीं मिला।

(३) सुपरकंप्यूटर और अन्य आयातित परिष्कृत तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, बायोगैस को जल्द ही फाइलों में धकेल दिया गया, यह प्रवृत्ति अगले वर्षों के दौरान जारी रही। एक सिद्ध प्रौद्योगिकी के प्रति बढ़ती उदासीनता इतनी थी कि योजना आयोग ने भी बायोगैस कार्यक्रम को वापस लाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया।

(४) जब तक आर्थिक पुनर्गठन शुरू हुआ, तब तक बायोगैस कार्यक्रम को भुला दिया गया था। 1.7 मिलियन स्थापित बायोगैस संयंत्रों के निष्क्रिय रहने के एक बड़े प्रतिशत के साथ, देश की 70 प्रतिशत आबादी को ऊर्जा प्रदान करने का विशाल कार्य गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) पर छोड़ दिया गया था। और विश्व बैंक और आईएमएफ के दबाव में, सरकार ने एक साथ बायोगैस पर सब्सिडी कम करना शुरू कर दिया। लेकिन अन्य ऊर्जा स्रोतों के विपरीत, पनबिजली उत्पादन को छोड़कर, बायोगैस एक अक्षय ऊर्जा संसाधन है और इसे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। एक ग्रामीण परिवार को बायोगैस प्रदान करने वाले विविध लाभ सर्वविदित हैं। और फिर भी, प्रगति का दस्तावेजीकरण करने और बाधाओं की पहचान करने के लिए कभी भी कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया था।

(५) लेकिन जब भारत एक स्वदेशी तकनीक को लोकप्रिय बनाने से कतराता है और लड़खड़ाता है, तो पड़ोसी चीन बहुत आगे निकल गया है, वर्तमान में उसके पास ६ मिलियन से अधिक बायोगैस संयंत्र हैं, जिनमें से अधिकांश काम करने की स्थिति में हैं। वर्षों से बायोगैस वितरण तंत्र का निजीकरण किया गया है। भारत को भी बायोगैस उत्पादन में विविधता लानी होगी और इसे आर्थिक रूप से मजबूत और उत्पादक बनाना होगा।

(६) इसलिए, बायोगैस में पुनर्निवेश का समय आ गया है। बाजार अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण बढ़ते ऊर्जा संकट का आसान जवाब नहीं दे पाएंगे। असली जवाब, ग्रामीण इलाकों से आना है। अनुसंधान और रखरखाव पर समान जोर देने के साथ एक आवश्यकता आधारित बुनियादी ढांचा खामियों को दूर कर सकता है। आखिरकार, बायोगैस संयंत्र एक ग्रामीण परिवार की ऊर्जा आवश्यकता के अतिरिक्त बहुमूल्य खाद भी छोड़ते हैं। यह पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखने के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करता है।

हिंदुस्तान टाइम्स (संक्षिप्त)